7th Pay Commission Allowances Details

7th Pay Commission Allowances

In the 7th pay scale, two lakhs will be surpassed by the officers

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7 हजार से बढ़कर 15 हजार हो जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन 1.50 लाख से बढ़कर 2.15 लाख रुपए हो जाएगा।

यदि पिछली बार के फार्मूले को ही आगे बढ़ाया तो बड़े अफसरों का इतना वेतन हो जाएगा। केंद्रीय स्तर पर 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम ढाई लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। हालांकि MP सरकार यह सिफारिशें वैसी की वैसी लागू करने की तैयारी में नहीं लगती है।

                                  7th Pay Commission Calculator

Who can get so much profit

– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 7 हजार से वेतन बढ़कर 15 हजार रुपए होगा।
– तृतीय श्रेणी कर्मचारी का 10 हजार से वेतन बढ़कर 25 हजार 500 रुपए होगा।
– शीर्ष अफसरों का 1 लाख 60 हजार से वेतन बढ़कर 2 लाख 25 हजार होगा।

This was the old formula

राज्य सरकार ने 6वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं लागू करने के लिए प्रदेश में अलग से अग्रवाल वेतन आयोग का गठन किया था। फरवरी 2008 में गठित आयोग ने जुलाई 2009 में राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट पेश कर दी थी। जिसके तहत प्रदेश कर्मचारियों के वेतन में औसतन 32 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई। जबकि केंद्र में यह बढ़ोतरी करीब 40 फीसदी थी। डीए 100 फीसदी से अधिक होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज होने से कर्मचारियों का सीधे तौर पर मूल वेतन भी बढ़ा। इस तरह यह बढ़ोत्तरी अधिक रही।

नए फार्मूले के मुताबिक कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है उसका 2.57 गुना वेतन निर्धारित कर इसका नकद भुगतान किया जाएगा।
MP सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान देने का फार्मूला तैयार कर लिया है। इसका नकद भुगतान इसी माह शुरू हो रहा है। सोमवार शाम को हने वाली कैबिनेट बैठक में इसका भी फैसला हो जाएगा।

पांच किस्तों में मिलेगा एरियर
कर्मचारियों को अगस्त के पहले सप्ताह में बढ़ा हुआ वेतन उनके खाते में पहुंच जाएगा। कैबिनेट में एरियर दिए जाने के बारे में फिलहाल तय नहीं हो पाया है। लेकिन, वित्त विभाग कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 18 माह का एरियर का भुगतान पांच किस्तों में किए जाने की तैयारी है।

कैबिनेट बैठक एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की व्यस्तता को देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक एक दिन पहले ही कर दी गई है। पहले यह मंगलवार को होने वाली थी।

These may also be decided

– सरदार सरोवर परियोजना डूब में आने वाले विस्थापितों को 15 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज।
– गरीबों को जमीन के पट्टे देने की समय सीमा बढ़ाना।
– प्लास्टिक बेग के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध।
– 9वीं से 12 तक स्कूलों में बेहतर शिक्षा संबंधी फैसला।

7th Pay Commission Salary Calculator

Commission लागू होने के बाद अब आपका वेतन बढ़कर कितना हो जाएगा और कितना मिलेगा आपको एरियर।

7th Pay Salary Calculator में काम कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अगला माह खुशियां लेकर आएगा । क्योंकि 1 जुलाई से सभी के हाथों में 7th Pay Commission लागू होने के बाद वाला सांतवा वेतनमान होगा। केंद्र सरकार के देशभर के लाखों कर्मचारियों को इसकी सौगात देगी। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को अगले माह से 7th Pay देने जा रहा है। अगले माह से ही केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन उनकी सैलरी में जुड़कर मिलेगा। इसके साथ ही एरियर्स का भुगतान चार से पांच किस्तों में किया जाएगा।

 

ऐसे देखें कितना बढ़ा हुआ मिलेगा पैसा

– सबसे पहले आप अपने वर्तमान मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और grade pay के साथ बैंड वेतन का चयन करें।

– आप अपना HRA और TA का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार अपने शहर का चयन करे लें।

– अपने शहर को चयन के बाद 7th Pay Commission Salary Calculator करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, सूचकांक स्तर, मैट्रिक्स स्तर, HRA की संशोधित राशि, TA की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी कर्मचारियों का प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे।

यहां कैलकुलेट करें अपनी सैलरी और पेंशन

7th Pay Commission: Know these 10 special things

केंद्र के सातवें वेतन की सिफारिशों पर मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बाम्पर तोहफा दिया है। बता दें की सरकार 34 सिफारिशों में कुछ सुधार करके उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। जबकी 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के राजधानी लखनऊ के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा जल्द मिलेगा।राजधानी लखनऊ के एनटीपीसी में कार्यरत संजय बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल गर्वनमेंट ने सिफारिशों को मंजूरी देकर बड़ी खुशखबरी सुनाई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार ने कई अलाउंस को कम किया है, जो दुखदाई है। वहीं, केंद्रीय कर्मचारी अरुण कुमार ने कहा कि काफी दिनों से सिफारिशों की मंजूरी का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। अब इस पर जल्द ही इंप्लीमेंट होना चाहिए।

Know these special things of the seventh pay

1. शहरों के मुताबिक 5400, 3600 तथा 1800 रुपए होगा। इनमें जो भी प्रतिशत में ज्यादा होगा, सका भुगतान किया जाएगा।

2. शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को अब राशन भत्ता नकद मिलेगा। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा।

3. सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

4. रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार किया जाएगा।

5. कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है। नर्सिंग भत्ता 4800 प्रतिमाह से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रतिमाह करने फैसला किया है। ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ता को (2070 से 2100) को बढ़ा कर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

6. चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये (एक बच्चे के लिए) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए लागू है।

7. विकलांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसे 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है। विकलांगों की सौ फीसदी उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4500 से बढ़ा कर 6750 रुपये कर दिया गया है।

8. नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2000 -10000 से बढ़ा कर 10000-30000 के दायरे में लाया गया है।

9. नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए तय किया गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा।

10. महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।

सरकार पर 30748 करोड़ का अतिरिक्त भार

सातवें वेतन की मंजूरी के बाद सरकार पर सालाना 30748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह सिफारिश 1 जुलाई 2017 से लागू होगी।

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