Central Govt O SMART Umbrella Yojana

O-SMART Umbrella Scheme

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Central Govt O SMART Umbrella Yojana

Central Govt O SMART Umbrella Yojana :प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आज O-SMART Umbrella Scheme “महासागर सेवाओं, प्रौद्योगिकी, अवलोकन, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान ओ-स्मार्ट के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस में 1623 करोड़ की कुल लागत वाली योजना में सेवा, प्रौद्योगिकी, संसाधन, अवलोकन और विज्ञान जैसी सागर विकास गतिविधियों को संबोधित करने वाली कुल 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं। ओ-स्मार्ट के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं तटीय और महासागर क्षेत्रों, अर्थात् मत्स्यपालन, अपतटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन, बंदरगाहों आदि में कई उपयोगकर्ता समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करेंगी।

प्रधान मंत्री ओ स्मार्ट योजना 2020

वर्तमान में पांच लाख मछुआरे समुदाय दैनिक रूप से इस जानकारी को मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं जिसमें तटीय जल में मछली क्षमता और स्थानीय मौसम की स्थिति आवंटन शामिल है। यह मछुआरों के लिए खोज समय को कम करने में मदद करेगा जिसके परिणामस्वरूप ईंधन लागत में बचत होगी। यह योजना ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि भी प्रदान करती है।

O SMART Umbrella Scheme of Earth Sciences Approved by Cabinet

1. ओ स्मार्ट योजना में सेवा, प्रौद्योगिकी, संसाधन, अवलोकन और विज्ञान जैसे सागर विकास गतिविधियों को संबोधित करने के लिए 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं।

2. ओ स्मार्ट योजना के तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सुनामी, तूफान जैसे समुद्री आपदाओं के बारे में जानकारी देती है।

3. विकसित होने वाली कई नई प्रौद्योगिकियां विशाल महासागर संसाधनों का उपयोग करने में मदद करेंगी।

4. इनमें भारत के आस-पास समुद्र से रहने वाले और गैर-जीवित संसाधन दोनों शामिल हैं।

5. भूमि संसाधन भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

6. भारत स्थायी संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए ब्लू क्रांति पर ध्यान केंद्रित करेगा।

7. इस योजना में महासागर विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकास और सेवाएं प्रदान करने के लिए जानकारी दी जाएगी।

8. सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए तटीय अनुसंधान और समुद्री जैव विविधता गतिविधियां आवश्यक हैं।

9. ओ-स्मार्ट योजना महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों को संरक्षित करेगी।

 

Official Website :- https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=183117

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