Fasal Rin Mafi / Karj Mafi Yojana / Farm Loan Waiver Scheme for Farmers Rajasthan

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Fasal Rin Mafi / Karj Mafi Yojana / Farm Loan Waiver Scheme for Farmers Rajasthan

Fasal Rin Mafi / Karj Mafi Yojana / Farm Loan Waiver Scheme for Farmers Rajasthan :- राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए काफी फसल रिन माफी योजना / लोन माफी योजना / (Fasal Rin Mafi / Karj Mafi Yojana / Farm Loan Waiver Scheme for Farmers Rajasthan) की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट 2019 में की। इस कर्ज़ माफी योजना के तहत सरकार 30 सितंबर 2017 तक पूरे अतिदेय / ब्याज पर ब्याज को समाप्त करने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक किसान के 50,000 रुपये कर्ज माफ़ी के तोर पर माफ़ करेगी।

Fasal Rin Mafi / Karj Mafi Yojana / Farm Loan Waiver Scheme for Farmers Rajasthan 2019

मुख्यमंत्री “अतिदेय अल्पालिकिन फसलली रिन माफी योजना” “Overdue Alpkalin Fasali Rin Mafi Yojana” किसानों को काफी राहत प्रदान करेंगे। इसके बाद, इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी खजाने से 8,000 रुपये खर्च होंगेी राजस्थान सरकार गरीब किसानों की याचिकाओं को सुनने के लिए राज्य किसान ऋण राहत आयोग को भी स्थापित करने जा रहा है। इस योजना के तहत उनकी योग्यता के आधार पर, किसान कर्ज माफी योजना / किसान ऋण माफी योजना का अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं।

Objective of Rajasthan Farm Loan Waiver Scheme Kisan Karj Mafi Yojana / Fasal Rin Mafi

* छोटे और सीमांत किसान समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं। इसलिए राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना / अतिदेय फसल रिन माफी योजना राजस्थान को शुरू करने का निर्णय लिया है।

* इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2017 तक सभी किसानों की संपूर्ण अतिदेय ऋण राशि को छूट दी जाएगी।

* इसके अलावा सरकार प्रतेक किसान का 50,000 रूपये तक लिया गया ऋण माफ़ करेगी।

* राजस्थान राज्य सरकार ने किसान रिन माफी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए 8000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

* 2018-19 में सरकार सब्सिडी के रूप में 384 करोड़ रुपये प्रदान करेगी इसके अलावा सरकार 160 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति ब्याज के रूप में प्रदान करेगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने राजस्थान बजट में बजट राहत 2018-19 में राजस्थान राज्य के किसान ऋण राहत आयोग (राजस्थान राज्य कृषि ऋण राहत आयोग) का गठन करने का भी निर्णय लिया है। यह कमीशन स्थायी संस्था के रूप में काम करेगी। राजस्थान सरकार किसानों को अपनी फसलों के उचित मूल्य प्रदान करने के लिए 5,51,000 मीट्रिक टन मूग, उदद, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद के लिए 2814 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

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