Free School Dress Scheme Kerala

Free School Dress Scheme Kerala :- केरल सरकार राज्य में फ्री स्कूल वर्दी वितरण योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत लगभग 4.5 लाख जो कक्षा 1 से कक्षा VII में पढ़ रहे स्कूल के छात्र हैंडलूम वर्दी प्राप्त करेंगे। यह नि: शुल्क हैंडलूम स्कूल वर्दी योजना शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ हैंडलूम सेक्टर को बढ़ावा देगी। सरकार 2 मई 2018 से राज्य में इस वर्दी वितरण शुरू करेगी।

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यह मुफ्त स्कूल वर्दी राज्य में लगभग 3, 701 स्कूलों को कवर करेगी। इस हैंडलूम वर्दी योजना के तहत सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 वें छात्रों के लिए 23 लाख मीटर का कपड़ा वितरित करेगी। यह योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल है जो हैंडलूम उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के साथ-साथ राज्य में शिक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए है।

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Free School Uniform Scheme Kerala Beneficiaries Eligibility Criteria

* इस योजना के तहत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्रों को लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने लगभग 4.5 लाख राज्य विद्यालय के छात्रों की पूरी सूची तैयार की है।

* सरकार ने यह भी कहा है कि यह योजना इन स्कूलों में कक्षा 1 से 7 वीं तक के छात्रों के लिए लाभ प्रदान करेगी।

* सरकार की यह प्रभावी कार्यान्वयन की योजना राज्य सरकार द्वारा 2 मई 2018 पुरे राज्य में शुरू की जाएगी।

* कार्यान्वयन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हैंडलूम सामग्री से तैयार स्कूल वर्दी को सौंपने की भी घोषणा की है।

* सरकार स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए स्कर्ट, सूट और शर्ट तैयार करने के लिए 23 लाख मीटर से अधिक हैंडलूम कपड़ा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

* सरकार ने छात्रों के लिए योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 3701 से अधिक राज्य स्कूलों की पूरी सूची भी तैयार की है। वर्दी को विद्यालय में प्रत्येक लाभार्थी छात्र को मुफ्त में दिया जाएगा।

* नई योजना छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए नियमित प्राथमिक स्तर के स्कूल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह योजना राज्य के हैंडलूम सेक्टर में बिक्री को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी जहां इस क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

* इस योजना के तहत भाग लेने के लिए और अधिक श्रमिकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 400 रुपये से 600 रुपये की वेतन वृद्धि की घोषणा की है। इस वेतन में प्रत्येक श्रम को दैनिक वेतन के आधार पर वेतन दिया जाएगा ।

* यह नया कदम उद्योग के इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों को प्रोत्साहित करेगा और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के भीतर श्रमिकों के लिए 40 करोड़ रुपये का एक निर्धारित बजट घोषित कर दिया है।

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