Madhya Pradesh Agricultural Productivity Scheme

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Madhya Pradesh Agricultural Productivity Scheme

Madhya Pradesh Agricultural Productivity Scheme :- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना MP Agricultural Productivity Scheme / Yojana 2018 शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना MP Agricultural Productivity Yojana लागू करेगी। इस योजना में गेहूँ और धान पर समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। यह प्रोत्साहन मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की रकम देगी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में किसानों के उत्पादन की कीमत में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी 2018 को इस योजना की घोषणा की है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना के तहत सरकार 2 प्रमुख फसलों पर गेहूं और धान को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

इस योजना के तहत किसानों को गेहूं और धान की फसलों के लिए समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के लिए 1,735 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया है। लगभग 2,000 रुपये प्रति क्विंटल मुख्यमंत्री ने किसानों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले साल धान पर 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2016-17 के रबी सीजन में 67.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था और 7.38 लाख किसानों को 1,340 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

Madhya Pradesh Agricultural Productivity Yojana / Scheme

इसी तरह राज्य ने खरीफ 2017 में और 330 करोड़ रूपए में समर्थन मूल्य पर 16.59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए 2.83 लाख किसानों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ग्राम, मसूर और सरसों की फसलों को 2017-18 में भवन्तर भूगण योजना (Bhavantar Bhugtan Yojana in 2017-18) में शामिल किया जाएगा। और प्याज को 2018-19 में शामिल किया जाएगा।

Objective of Madhya Pradesh Chief Minister Agricultural Productivity Scheme 2018-2019

* यह योजना उनके एमएसपी पर 2 चुने हुए फसलों पर प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
* राज्य सरकार इस प्रोत्साहन राशि को केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की मौजूदा राशि में जोड़ देगा।

* 50 कृषि उपज मण्डियों में ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग प्लांट लगाए जाएंगे।
* इसके बाद यह योजना राज्य भर में किसानों की भलाई के लिए किसानों के कल्याण और कुछ अन्य उपाय सुनिश्चित करेगी।

* 25 कृषि उपज मण्डियों में कलर सोट्रेक्स प्लांट लगाए जाएंगे।
* मुख्यमंत्री कृषि उत्पादकता योजना के लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए है।

* प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाएगी।
* मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए कई घोषणा की जिसमें चंबल के खेतों को खेती योग्य भूमि में बदलने और प्रत्येक ब्लॉक में कस्टमाइज्ड प्रसंस्करण और सेवा केंद्र खोलने के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च करना शामिल है जो किसानों द्वारा चलाए जाएंगे।

* 150 कृषि उपज मण्डियों के प्रांगणों में प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की मण्डियों की दरों को प्राईस ट्रेकर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

* प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों के कालातीत बकाया ऋणों की समाधान योजना लागू होगी। फिलहाल 4 हजार 523 समितियों में यह व्यवस्था होगी।

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