Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban 1.12 Lakh More Houses Sanctioned

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Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban 1.12 Lakh More Houses Sanctioned

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban 1.12 Lakh More Houses Sanctioned :- भारत सरकार ने ने 8 राज्यों में शहरी गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban के तहत 1.12 लाख घरों को मंजूरी दे दी है। पीएमए (शहरी) द्वारा अब तक 55 लाख घरों को वित्त पोषित किया गया है। आवास मंत्री और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिए 1,12,213 और किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

पीएमए शहरी आवास योजना के तहत लगभग 54.9 5 लाख तक पहुंच गया है। मोदी सरकार आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के 8 राज्यों में इन नए घरों का निर्माण करेगी। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी), मध्यम आय समूह (एमआईजी) और उच्च आय समूह (एचआईजी) समूह के सभी लोग नए घर का लाभ उठाने के लिए पीएमए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की पीएमए-हाउसिंग (पीएमए-एचएफए) एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराएगी। निचे गई सूचि में बताया गया हे किस स्टेट में कितने घर बनेगे:

StatesHouses
Andra Pradesh 37,719
Haryana 19,858
Madhya Pradesh18,375
Maharashtra 12,238
Chattisgarh10,632, 
Karnataka8,761
Jammu & Kashmir 4,442
Arunachal Pradesh188

* प्रधान मंत्री आवास योजना आवेदन पत्र समाज के गरीब वर्गों से जुड़े सभी लोग अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

* इस योजना के तहत केंद्र सरकार 24 अगस्त 2018 को आयोजित 37 वीं सीएसएमसी बैठक में इस बार 1,12,213 और किफायती घरों को मंजूरी दे दी है।

* राजीव आवास योजना (आरएई) योजना को कम करने के बाद, घरों की कुल संख्या 54,95,443 घरों तक पहुंच जाती है।

* हाल ही में सीसीईए (CSMC) ने राष्ट्रीय शहरी आवास योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मंजूरी दे दी है।

* इस शहरी आवास योजना के तहत लोग केन्द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की पिछली बैठक में किए गए निर्णयों की भी जांच कर सकते हैं।

पीएमए 25 जून 2015 को 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ लक्ष्य को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सरकार ने मध्यम आय समूह के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) में वृद्धि की है। इसे दो समूहों में बांटा है।

2 श्रेणियां हैं- MIG -1 (₹ 6,00,001-12,00,000 प्रतिवर्ष) और MIG – II (₹ 12,00,001-18,00,000 प्रति वर्ष)।
MIG -1 में, ब्याज सब्सिडी ₹ 9 लाख तक की ऋण राशि के लिए 4% है और MIG -2 में, ब्याज सब्सिडी ₹ 12 लाख तक की ऋण राशि के लिए 3% है।

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Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) Urban Application Form

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