Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram

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Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram

Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram : प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम – आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और योजना के कवरेज को विस्तारित करने के उद्देश्य से ‘प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम‘ के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना से राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़ेपन मानकों पर अंतर कम हो जाएगा। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के फायदे के लिए बहुत बदलावों की मंजूरी दी है।

इस पुनर्गठित कार्यक्रम से अल्पसंख्यकों को बेहतर सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य व कौशल विकास के क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या प्रतिशत मानदंड को कम करके अल्पसंख्यकों के कस्बों और गांवों के समूहों की पहचान को भी तर्कसंगत बनाया गया है। प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक कस्बों (एमसीटी) और गांव में 57% अधिक क्षेत्रों में लागू करेगा।

Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram |प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना

इस योजना में एमएसडीपी में 19 जिलों को शामिल किया गया है जबकि पीएमजेवीके (पुनर्गठित एमएसडीपी) देश भर में 308 जिलों को कवर करेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इस पूरे योजना को निधि देंगे। PMJVK पीएमजेवीके अब 5 और राज्यों और 61 महत्वाकांक्षी जिलों को अल्पसंख्यकों की सांद्रता में शामिल करेगा। Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम में अब कुल 3972 करोड़ रुपये खरच करेगा।

Objective of Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)

* पुनर्गठित एमएसडीपी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

* (PMJVK) पीएमजेवीके के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कुल उपलब्ध संसाधनों का लगभग 80% उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 33% से 40% संसाधन विशेष रूप से महिलाओं के लिए आवंटित किए जाएंगे।

* अधिक लचीलापन तेजी से कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगा जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाएगा।

* इससे पिछड़ेपन मानकों के अनुसार राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अंतर कम हो जाएगा।

* सरकार अल्पसंख्यक एकाग्रता टाउन (एमसीटी) और गांवों के क्लस्टर की पहचान के लिए तर्कसंगत बना दिया है।

* यह कार्यक्रम 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है जिसका विस्तार करके अब 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा।

 

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