Rent to Own Yojana

रेंट टू ओन स्‍कीम

Rent to Own Yojana

Rent to Own :- केंद्र सरकार जनता के घर का सपना पूरा करने के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। आज के समय में बहुत से लोग बड़े शहरों में किराए के मकानों में रहते हैं। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार एक शानदार योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम ‘रेंट टू ओन’ है। जो जल्द ही शुरू हो जाएगी।

सरकर ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। फिलहाल जो नियम हैं उसके मुताबिक सरकारी फ्लैट में रहने पर कर्मचारी को एक तय कि‍राया देना होता था और नौकरी खत्‍म होने के बाद मकान छोड़ना पड़ता था। उसके बाद वो फिर से मकान की खोज करते हैं। लेकिन अब इस को सरकार ने बदलने का फैसला किया है। अब एक तय समय तक कि‍राया चुकाने के बाद कर्मचारी उस मकान का मालि‍क बन जाएगा।

Objective of Rent to Own Yojana

* केंद्र सरकार का पहला उद्देश्य 2022 तक सभी गरीबों और किरायेदारों को अपने घर उपलब्ध करना।
* इस योजना के तहत लोग 2022 तक घर ले सकते है।
* सरकार ने वादा किया है कि 2019 तक इस मिशन को 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्ष्य को पूरा किया जायेगा।

* इसके बाद 2022 तक अन्य सभी राज्यों में इस टार्गेट को पूरा कर लिया जाएगा।
* इस सरकार ने पहले से ही परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। और भविष्य में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बड़े निर्णय भी लिए जायगे।
* उन्होंने कहा कि ‘रेंट टु ओन’ ऐक्ट की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य इस पर काम कर सकेंगे।

Benefit of Rent to Own Yojana

* केंद्र सरकार गरीबों के लिए 1.5 लाख की सब्सिडी प्रदान करने पर विचार कर रही है।
* सरकार गरीबों के घरों को खरीदने और उन्हें सब्सिडी प्रदान करने की सोच रही है।
* अब तक सरकार ने शहरों में रहने वाले 17 लाख गरीबों के लिए सब्सिडी की मंजूरी दे दी है।

* इस योजना के माध्यम से, लोग शहरों और कस्बों में आसानी से अपना घर खरीद सकते हैं।
* ये योजना मोदी सरकार की “मिनिस्‍ट्री़ ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स” ने तैयार की है।
* इसे नाम दिया गया है “रेंट टू ओन स्‍कीम”

* इस योजना के तहत हुडको को ये जिम्‍मेदारी दी गई है कि वो सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को इस योजना के तहत लोन उपलब्ध कराएं।
* जिस से सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों के लिए घर बनाने को आगे आएं।
* हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत ये योजना तैयार की है।

* इस योजना का लाभ सरकारी विभागों में काम कर रहे लोअर कैटेगिरी के कर्मचारियों को मिलेगा।
* खास बात ये है कि इस योजना के लिए सरकार की तरफ से मकान बनाए भी जाएंगे।

इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट भी दे रही है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने लोअर कैटेगिरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए रेंट टू ओन योजना शुरू की है।

 

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