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Application Form Kisan Karj Rahat Scheme Madhya Pradesh

Kisan Karj Rahat Scheme (Krishi Rin Samadhan Yojana) for Farmers in Madhya Pradesh :- मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि रिन समाज योजना (Krishi Rin Samadhan Yojana) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। यह ऋण राहत योजना (Rin Rahat Yojana) डिफॉल्टर किसानों के बैंक ऋण पर ब्याज debt relief scheme को खत्म कर देगा। जो भी किसान 30 जून 2017 तक अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं। वे इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। एमपी सरकार इस किसान कर राहत योजना / एमपी लोन माफी योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। इस बैंक ऋण ब्याज छूट योजना से मध्यप्रदेश में लगभग 17.78 लाख किसानों को फायदा होगा।

मध्य प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना 2020

राज्य मंत्रिमंडल किसानों को 2 किस्तों में अपने ऋण का भुगतान करने की अनुमति देगा। इस के अनुसार पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2018 तक किया जाना है। पहली किस्त (ऋण राशि का 50%), सरकार ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगा और डिफॉल्टर किसानों के हित को समाप्त कर देगा। इसके अलावा सरकार 2018 में दूसरे ऋण के लिए एक नई क्रेडिट सीमा को मंजूरी देगी। इसके लिए, एमपी सरकार ऋण राशि का 80% कवर किया जाएगा और बैंक शेष 20% राशि को सहन करेंगे।

MP Krishi Rin Samadhan Yojana – Kisan Karj Rahat Scheme

1. जो किसान अपने अंशकालिक ऋण (डिफॉल्टर) को 30 जून 2017 तक जमा करने में नाकाम रहे हैं, वे ऋण राहत प्राप्त करेंगे।
2. एमपी सरकार किसान कर राहत योजना के तहत बैंक ऋण पर ब्याज को माफ कर देंगे। यह योजना राज्य में लगभग 17.78 लाख डिफॉल्टर किसानों की मदद करेगी।

3. अब किसान दो समान किश्तों में अपने कर्ज का भुगतान कर सकते हैं और 50% ऋण राशि की पहली किश्त 15 जून 2018 तक का भुगतान करना है।
4. 50% मूलधन के भुगतान के बाद, ब्याज को छूट दी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2018 में ऋण के लिए एक नई क्रेडिट सीमा अनुमोदित होगी।

5. इसके अलावा, ऋण की शेष मूल राशि को @ 0% ब्याज योजना पर नकद ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
6. एमपी सरकार ने कृषि रिन समाज योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये आवंटित किये है। इस एमपी लोन माफी योजना में राज्य सरकार ऋण राशि का 80% देगा जबकि सहकारी बैंकों को कर्ज का 20% देना होगा।

Krishak Samriddhi Yojana & Kalyani Sahayata Yojana

एमपी कृषि ऋण माफी योजना के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी पिछले वर्ष बोनस के रूप में 200 रुपये प्रति क्विंटल और 265 रुपये अंतर राशि गेहूं और धान की फसलों के लिए वर्तमान वर्ष की एमपी सरकार 16 अप्रैल और 10 जून 2018 को सीधे किसानों के बैंक खातों में धन जमा कर देंगे। इसके अतिरिक्त, कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार ग्राम, मसूर और सरसों के फसल पर 100 रुपये की एक बोनस राशि प्रदान करेगा।

एमपी सरकार 30 शहरी क्षेत्रों में 1 से 5 लाख के बीच आबादी वाले 43 नए तहसील बनाने जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर में 5 नए तहसील होंगे, ग्वालियर और जबलपुर में 3 नए तहसील होंगे, उज्जैन में 2 नए तहसील होंगे और 25 अन्य जिलों में 1 तहसील होगा। हर तहसील को निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये, वाहन के लिए 5 लाख रुपये, एक तहसीलदार और उप तहसीलदार, सहायकों (शिखर ग्रेड) और अन्य कर्मचारी होंगे।

दोस्तों यदि आप को इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो निचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे।

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