Kusum Scheme। Solar Agricultural Pumps Yojana | कुसुम योजना

Kusum Scheme। Solar Agricultural Pumps Yojana कुसुम योजना 2018-19 :- केन्द्रीय सरकार ने किसान उर्जा सुरक्षा के लिए कुसुम योजना (Kusum Yojana) घोषणा की है| इस योजना के अंतर्गत किसानो को सरकार से बंजर भूमि पर पीएफ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस Kusum Scheme से 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि पंप सेटों को solarize (solar power plants) कर दिया जाएगा। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट में 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए है।

Kusum Scheme। Solar Agricultural Pumps Yojana/Scheme 2018-19

किसान अपने बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं और उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए किसान ग्रिड व्यवस्थाओं के माध्यम से अधिक ऊर्जा को विसर्जित कर सकते हैं। किसानों के बीच सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष से इस योजना को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

Subsidy for Farmers under Kusum Scheme 2018
* इसके अलावा, बैंक किसानों को बैंक ऋण के रूप में कुल व्यय का 30% प्रदान करेंगे।

* केन्द्रीय सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में कुल लागत का 60% प्रदान करेगा।
* इसके बाद किसानों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सिर्फ 10% लागत का अग्रिम भुगतान करना होगा।

कुसुम योजना

Objective of Kusum Scheme / Yojana
* इस योजना के तहत सबसे पहले सरकार किसानों की बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा।
* सरकार उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा की खरीद के लिए डिस्कॉम को प्रोत्साहित करेगा।

* सरकार जनरेटेड ऊर्जा खरीदने के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट प्रदान करेगा
* इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी।
* इससे डीजल की खपत कम होगी।

* इस योजना से किसान अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड तक बेचने में सक्षम करेगी जिससे इसने अतिरिक्त आय का उत्पादन किया।
* इस घटक में 4,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी शामिल होगी।

* केंद्र सरकार किसानों को 17.5 लाख सौर कृषि पंप सेट (पंप) वितरित करेगा। इस योजना के तहत सौर ग्रिड पंप खरीदने के लिए 22,000 करोड़ रुपये सब्सिडी दी है।

* सरकार मौजूदा कृषि पंप सेटों (फार्म पंप) को solarize करेगी। जिसमें 7250 मेगावाट की क्षमता है।
* पहले चरण में उन पंप को शामिल किया जाएगा जो डीजल से चल रहे हैं।

अपने केंद्रीय बजट 2018-19 में, केंद्रीय सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपये (1.4 ट्रिलियन) आवंटित किया है। 28,250 मेगावाट की कुल ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने के लिए यह योजना कृषि पंपों को सोलेट कर देगी और बंजर भूमि के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। केन्द्रीय सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में सब्सिडी प्रदान करेगा|

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