डीडीए भूमि पूलिंग नीति | Delhi Under DDA Land Pooling

AAvedn Delhi Under DDA Land Pooling Policy

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AAvedn Delhi Under DDA Land Pooling Policy Approved 17 Lakh Houses

AAvedn Delhi Under DDA Land Pooling Policy Approved 17 Lakh Houses :- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि पूलिंग नीति (DDA Land Pooling Policy) को मंजूरी दे दी है। इस पालिसी के अंतर्गत दिल्ली में 17 लाख नए किफायती घर बनाए जाएंगे। नई डीडीए भूमि पूलिंग नीति को 7 सितंबर 2018 को लेफ्टिनेंट गवर्नर एनी बैजल की अध्यक्षता में डीडीए प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में मंजूरी दे दी गई थी। यह योजना में किफायती आवास को बढ़ावा देगी। इस योजना से आर्थिक विकास को गति मिलेगी और दिल्ली में 1 लाख नौकरियां पैदा करेगी।

डीडीए भूमि पूलिंग नीति के तहत दिल्ली 17 लाख घर

दिल्ली सरकार इस डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी (DDA Land Pooling Policy) अंतिम मंजूरी के लिए आवास और शहरी मामलों (एमओएचयूए) मंत्रालय को भेजी जा रही है। नीति में 95 गांवों में शहरी विस्तार के शहरीकरण योग्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस नीति प्रावधानों के अनुसार, डीडीए सुविधा / योजनाकार के रूप में कार्य करना और पूलिंग और विकास की प्रक्रिया डेवलपर और कंसोर्टियम द्वारा की अवधि। यहां 2 हेक्टेयर भूमि के साथ कोई भी व्यक्ति, डेवलपर इकाई या कंसोर्टियम विकास कर सकता है। इन नए फ्लैटों में लगभग 76 लाख लोगों को बसाया जाएगा।

DDA Land Pooling Policy Approved to Build 17 Lakh Houses in Delhi

किसी भी तरह की भूमि वाले सभी भूमि मालिक डीडीए भूमि पूलिंग नीति के तहत भाग ले सकते हैं। विकास के लिए भूमि का न्यूनतम क्षेत्र 2 हेक्टेयर होगा। क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार डेवलपर इकाई (डीई) / व्यक्ति एक क्षेत्र के तहत कवर भूमि पार्सल को पूल करके भूमि पूलिंग योजना में भाग ले सकता है। “व्यवसाय करने में आसानी” सुनिश्चित करने के लिए, डीडीए नीति को लागू करने और 2 चरण शिकायत निवारण के लिए एकल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है।

1. लैंड पूलिंग नीति के तहत एजेंसियां इकठी की गयी जमीन पर सड़क, विद्यालय, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और स्टेडियम जैसी ढांचागत सुविधायें विकसित कर सकेंगी।

2. जमीन का एक हिस्सा किसानों को दे सकते हैं।
3. यह भूमि बाद में निजी बिल्डरों की मदद से आवासीय परियोजना पर काम शुरू करवा सकते हैं।

4. डीडीए ने कहा कि 17 लाख घरों में पांच लाख से ज्यादा मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये बनाये जाएंगे।
5. इस निति के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी।

6. इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा।
7. बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए डीडीए एकीकृत क्षेत्र आधारित योजना दृष्टिकोण का पालन करेगा।

8. डीडीए ने पानी की उपलब्धता, भौतिक / सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए भूमि आवश्यकता और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 400 से 200 तक फ़्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) घटा दिया है।

 

Official Website :- https://dda.org.in/ddaweb/landpooling.aspx

 

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