Krisonnati Yojana

Krisonnati Yojana | हरित क्रांति | कृष्णोत्ति योजना

helpline No., in hindi, online registration,Krisonnati Yojana कृष्णोत्ति योजना,कृष्णोत्ति योजना,application form download, pdf form, how to apply, Eligibility,https://pib.gov.in/

Krisonnati Yojana कृष्णोत्ति योजना

Krisonnati Yojana कृष्णोत्ति योजना :- आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भारत के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। हरित क्रांति – कृष्णोत्ति योजना (Krishonnati Yojana) किसानो के लिया बरदान सब्त होगी। कृष्णोत्ति योजना 2020 अवधि के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना से आगे भी जारी रहेगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जिन्होंने इस योजना को केंद्र सरकार के साथ मंजूरी दे दी है। Krishonnati Yojana के लिए सरकार ने 33,269.976 करोड़ रुपये बजट का प्रबधन किया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

Krishonnati Yojana 2020 for Farmers – Green Revolution in Agriculture Sector

सरकार ने Krishonnati Yojana में 11 योजनाएं शामिल की हैं। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण कृषि और संबद्ध क्षेत्र का समग्र विकास है। सरकार की कृष्णोत्ति योजना किसानों के कल्याण के लिए है और “2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने” की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार उत्पादन, उत्पादकता और बेहतर रिटर्न में वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार ने इस योजना पर 3 वित्तीय वर्षों में 33,26 9.9 76 करोड़ रुपये व्यय करने का फैसला लिए है।

Green Revolution Features Krishonnati Yojana 2020

1. बागवानी के एकीकृत विकास (एमआईडीएच) – इस योहजना का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना और किसानो की आया को दुगना करना , किसानो के उत्पादन में वृद्धि आदि पर सरकार 7533.04 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) – चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज, वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि। यह क्षेत्र के विस्तार और जिलों में उत्पादकता में वृद्धि करके किया जाएगा। इसमें कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए अलग-अलग कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता की बहाली भी शामिल है। यह वनस्पति तेलों की उपलब्धता में भी वृद्धि करेगा और खाद्य तेलों के आयात को कम करेगा।

3. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) – कृषि पारिस्थिति की पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा देना जिसमें एकीकृत कृषि, प्रभावी मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी शामिल है।

4. कृषि विस्तार पर जमा (एसएमएई) – खाद्य और पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए, किसानों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, संस्था स्तर की योजना नियोजन और कार्यान्वयन तंत्र, विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संबंध और सहयोग, एचआरडी हस्तक्षेप का समर्थन, इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देने, अंतर व्यक्तिगत संचार और आईसीटी उपकरण आदि।

5. बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी) – गुणवत्ता बीज उत्पादन में वृद्धि, एसआरआर में वृद्धि, बीज गुणा श्रृंखला को मजबूत करने, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, परीक्षण में नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए। ये सभी गतिविधियां बीज उत्पादन, भंडारण, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करेगी।

हरित क्रांति कृष्णोत्ति योजना

6. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) – पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनीकरण की पहुंच में वृद्धि, व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत को कम करने, हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाने और प्रदर्शन परीक्षण / प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए कस्टम भर्ती केंद्रों का प्रचार विभिन्न नामित परीक्षण केंद्र।

7. प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लान क्वारंटाइन (एसएमपीपीक्यू) पर उप मिशन – कीट कीटों, बीमारियों, खरपतवार, निमाटोड और कृंतक से गुणवत्ता की कमी और फसलों की उपज में कमी। प्राथमिक उद्देश्य भारतीय कृषि प्रस्तुतियों के निर्यात को वैश्विक बाजारों में बढ़ाने और नई पौधों की सुरक्षा रणनीतियों को अपनाने के लिए है।

8. कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (आईएसएसीईएस) पर एकीकृत योजना – इसका उद्देश्य कृषि जनगणना, फसल की खेती लागत का अध्ययन करना, कृषि-आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, कृषि सांख्यिकी पद्धतियों में सुधार, पदानुक्रमिक जानकारी का निर्माण करना है। फसल की स्थिति / बुवाई से उत्पादन के लिए उत्पादन पर प्रणाली।

9. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना (आईएसएसी) – सहकारी समितियों की आर्थिक स्थितियों में सुधार और तेजी से बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना – विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, कम्प्यूटरीकरण और कमजोर वर्ग कार्यक्रमों में सहकारी विकास।

10. कृषि विपणन पर एकीकृत योजना (आईएसएएम) – ग्रेडिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, केंद्रीय विपणन जानकारी की स्थापना के लिए कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास। नेटवर्क, आम ऑनलाइन मंच के माध्यम से बाजारों का एकीकरण।

About Kabita Rana 871 Articles
यह वेबसाइट सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती है। यह एक प्राइवेट वेबसाइट है इस वेबसाइट में हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लिखते हैं। जिससे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओ की जानकारी समय समय आप के पास पहुंच सके।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.