National Register of Citizens नेशनल सिटिजन रजिस्टर

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National Register of Citizens

NRC क्या है :- दोस्तों आप को पता होगा की देश में NRC का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। NRC का मतलब है National Register of Citizens जिसे हिंदी में कहा जाये की नेशनल सिटिजन रजिस्टर (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट) इस को बनाने का मुख्या उद्देश्य भारतीय नागरियों की पहचान करना है। क्योकि हमारे देश में ऐसे कई लोग है जो बंगलादेश, नेपाल आदि कई पड़ोसी देशों से आ कर रह रहे हैं। इन लोगो के पास नागरिकता नहीं है लेकिन फिर भी यह लोग कई सालो से रह रहे हैं। इन लोगो ने चुपके से भारत में रह कर पैन कार्ड,आधार कार्ड आदि कई जरूरी दस्तावेज बना लिए हैं। कई सालो में रहने के कारण भारत में रह कर कई प्रकार के दगें, लूटपाट हत्याएं कर रहे हैं जिस से देश में भय का माहौल पैदा हो गया है।

नेशनल सिटिजन रजिस्टर

अब यह लोग स्थानीय लोगो के रोजगार में बाधा बन गये हैं। यह लोग अब स्थानीय लोगो की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आप को बता दे की देश में सब से पहले NRC का मुद्दा असम और पश्चिम बंगाल से उठा था। आप को बता दे की 1971 के बांग्लादेशी युद्ध के के दौरान कई बांग्लादेशी भारत के असम राज्य में आये थे। जिस के तहत भारत सरकार ने उन नागरिको को NRC देने का फैसला किया था। जिस के लिए सरकार ने NRC Registration के लिए वेबसाइट जारी की है उस के द्वारा NRC registration कर सकते हो। भारत सरकार ने कहा है की जो बांग्लादेशी 1971 युद्ध के बाद आये हैं, उन नागरिको को NRC में शामिल नहीं किया जायेगा।

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लेकिन जो लोग 25 मार्च 1971 से पहले आये हैं उन लोगो को NRC में शामिल किया जायेगा आप को बता दे की 20 Nov 2019 को केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है की अब देश के नागरिको की पहचान एनआरसी के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी साथ ने उन्होंने यह भी कहा की NRC को पूरे देश में लागू किया जाएगा। जिससे देश के हर नागरिको को NRC से गुजरना पड़ेगा। आप को बता दे की गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हे की एनआरसी में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।

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NRC प्रक्रिया की कुछ मुख्य जानकारी

1. आप को बता दे की 2005 में जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे उस समय उन की अध्यक्षता में भारत सरकार, असम सरकार और साथ में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ चुनिंदा प्रतिनिधियों के साथ बैठक थी। उस समय 1985 में असम संधि के दौरान जो बड़े किये थे उन है तहत NRC को अपडेट करने का निर्णय लिया था।

2. इस के साथ ही जुलाई 2009 को असम पब्लिक वर्क्स के NGO ने सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रवासी भारत में रह रहे थे उन का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की थी। और इस के साथ अदालत से NRC प्रक्रिया शुरू करवाने की याचिका दायर की थी।

3. इस के साथ ही 2013 उच्चतम न्यायालय असम पब्लिक वर्क्स की याचिका पर सुनवाई NRC अपडेट करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आदेश किया।

4. इस के बाद फरवरी 2015 उच्चतम न्यायालय ने वास्तविक नागरिकों और अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों की पहचान करने के लिए NRC को अपडेट करने का आदेश दे दिया था।

5. इस के बाद 2017 में सरकार ने NRC का ड्राफ्ट जारी किया।
6. इस के बाद 2018 में असम सरकार ने अवैध रूप से रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोगों को अवैध घोसित किया। लेकिन अब केन्देर सरकार ने NCR को पुरे देश में लागु करने का प्लान किया है

http://www.censusindia.gov.in/

Toll free Number of National Register of Citizens 

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