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Himachal Pradesh Congress Manifesto 2017 | Ghoshna Patar
Himachal Pradesh Congress Manifesto 2017 :- हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा-पत्र जारी किया है। बुधवार को सामने आए इस घोषणा-पत्र में पार्टी ने बड़े वादे किए हैं और कई वर्गों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। घोषणा-पत्र जारी करने के वक्त राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अलावा पार्टी के अन्य नेता वहां उपस्थित थे। कांग्रेस ने डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार और मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा की है।
भाजपा ने इससे ठीक दो दिन पहले अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिस पर कांग्रेस का दावा है कि उनका घोषणा-पत्र भाजपा से बेहतर है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि भाजपा ने प्रेम कुमार धूमल को सीएम उम्मीदवार बना कर उनके लिए चुनाव आसान बना दिया। जबकि उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले पांच सालों में लोगों से किए 95 फीसद वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस ने इस घोषणा-पत्र में पार्टी ने बड़े वादे किए हैं और कई वर्गों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का घोषणा पत्र
* गरीब परिवारों के 50 हजार मेधावी छात्रों को लैपटॉप और 1 जीबी डाटा फ्री दिया जाएगा।
* महिलाओं के लिए हर शहर में हॉस्टल।
* अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षावृत्ति।
* बुजुर्गों को 1300 रुपए पेंशन मिलेगी।
* किसानों को एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन।
* किसानों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने नई स्कीम बनाई।
* सत्ता में आने पर डेढ़ लाख नौकरियों का सृजन करना।
* नए स्कूल-कॉलेजों में प्रशासनिक व गैर-प्रशासनिक नियुक्तियां।
* हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी बनाई जाएंगी।
* हर गांव से सड़क जोड़ने का वादा।
* 2 साल में अनुबंधकर्मियों को पक्का किया जाएगा।
* राज्य में मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए होगी।
* हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाकर खेलकूद गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
* सारे वादे पांच साल के भीतर पूरे होंगे।
* 2003 के बाद भर्ती कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी।
* 2 साल में कॉन्ट्रेक्ट इम्प्लॉईज को परमानेंट किया जाएगा।
* राज्य में पंचायतों को और अधिकार दिए जाएंगे।
* एससी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति दी जाएगी।
* एनसीसी में सी प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने सरकार एक हजार रुपए की राशि देगी।
* प्रदेश के हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी।
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