प्रधान मंत्री सबकी योजना सबका विकास अभियान 2020

Pradhan Mantri Sabki Yojana

Pradhan Mantri Sabki Yojana Sabka Vikas  2020

Pradhan Mantri Sabki Yojana Sabka Vikas Campaign in 2.5 Lakh Gram Panchayats :- प्रधान मंत्री मोदी 2 अक्टूबर 2018 (गांधी जयंती) के दिन राष्ट्रव्यापी सबकी योजना सबका विकास अभियान (PM Sabki Yojana Sabka Vikas Campaign) शुरू करने जा रही है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान में देशभर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत शामिल होगी। सबकी योजना सबका विकास का मुख्य उद्देश्य सबका विकास ड्राइव लोगों को जमीनी स्तर पर शामिल करना और संरचित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना है। पिछले कुछ वर्षों में किए जा रहे कार्यों ऑडिट भी किया जाएगी।

प्रधान मंत्री सबकी योजना सबका विकास अभियान 2020 

प्रधान मंत्री सबकी योजना सबका विकास अभियान सबसे पहले राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों और फिर पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। 3 राज्यों की सभी ग्राम पंचायतों को कार्यवाही का वर्णन करने वाले सभी नोटिस बोर्ड, सभी स्रोतों से प्राप्त धन और धन आवंटन का विवरण देना होगा। (वित्त वर्ष 2018-19) में भी विकास गतिविधियों को पूरा किया जाना चाहिए और इन कार्यो का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।

Sabki Yojana Sabka Vikas Campaign by Modi Government

ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में, ग्राम पंचायतों (संविधान के 11 वें अनुसूची) के सभी 29 क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षित सहायकों को मौजूद रहना होगा। इन क्षेत्रों में कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियों, बाजार और मेल आदि शामिल होंगे। गांव ‘सखी’ या मनरेगा समर्थन कर्मचारी सहायक के रूप में भी उपस्थित रह सकते हैं।

प्रधान मंत्री सबकी योजना सबका विकास 2.5 लाख ग्राम पंचायत

1. पिछले कुछ वर्षों में किए गए कार्यों और वित्तीय विवरण और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताना होगा।

2. ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राम पंचायत विकास योजनाएं काफी हद तक असंगठित हैं।

3. सरकार चहती है कि इन योजनाओं को जनता की भागीदारी के साथ और अधिक संरचित किया जाए।

4. इससे लोगों को विकास गतिविधियों और पिछले वर्षों में हुई प्रगति के बारे में पता चल जाएगा।

5. यदि आवंटित धन का उपयोग ठीक से किया जाता है तो ग्राम पंचायत विकास के सूक्ष्म मॉडल बन सकते हैं।

6. 14 वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के बाद औसत बड़े आकार के जीपी का वार्षिक बजट 5 करोड़ रूपये होगा।

7. इसलिए यदि इन फंडों का सही ढंग से उपयोग किया जाता है, तो बहुत से विकास कार्यों को किया जा सकता है।
8. प्रत्येक जीपी की विकास योजनाओं को केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा।

9. अभियान समाप्त हो जाने के बाद कार्यक्रम जारी करने के लिए पत्र जारी किए जयेगें हैं और राज्य के मुख्य सचिवों को भेजे जाते हैं।

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